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जानिये cryptocurrency पर क्या बोले PM मोदी, क्या है भविष्य में इसके संकेत

 

भारत के प्रधानमंत्री श्री नारेंरामोदी जी ने कहा है, की क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती टेक्‍नॉलजीस का इस्तेमाल लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। न कि इसे कमजोर करने के लिए, भारत में कई पालिसी मेकर्स का कहना है। कि criptocurrency एक डिजिटल करेंसी होने के कारण इसका अनियमित लेनदेन हो सकता है। जिसके कारण देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुच सकता है।

cryptocurrency पर पाबन्दी।

सूत्रों के मुताबित सुरुआत में मोदी सरकार cryptocurrency पर पाबन्दी लगाने की योजना बना रही थी। लेकिन अब के समय में मोदी सरकार क्रिप्‍टोकरेंसी के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून लाने पर योजना बनाने जा रही है।

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प्रधानमंत्री की cryptocurrency के प्रति योजना।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित हो रहे, एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, कि सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती टेक्‍नॉलजीस के लिए हमें संयुक्त रूप से वैश्विक मानदंडों को आकार देना चाहिए।

ताकि उनका इस्‍तेमाल लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि कमजोर करने के लिए, यह है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की योजना जो की criptocurrency के लिए बनायीं जा रही है।

 cryptocurrency के अन्दर, भारत के कुल इन्वेस्टर।

एक आंकड़े के मुताबित भारत में लगभग 10 से 20 करोड़ इन्वेस्टर है, जो  cryptocurrency में निवेश करते है। इस इंडस्ट्री का अनुमान है, की इनकी  कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स लगभग 40,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है, लेकिन भारत सरकार इसका कोई भी आधिकारिक डेटा नही दे पायी है।

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर सुब्बाराव ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में राय।

हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। सुब्बाराव ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसीज को वैध किया जाता है, तो ये देश में मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर रिजर्व बैंक के कंट्रोल को छीन सकती हैं।

बीते महीने केंद्र सरकार की उस तैयारी का भी पता चला था, जिसमें वह देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के संचालन पर बैन लगाने की योजना बना रही है। इससे जुड़े एक बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए लिस्‍ट किया गया है। 

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Image by- Wikipedia.org

क्रिप्टोकरेंसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से स्टेटमेंट।

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता चुकी हैं, कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है।

सरकार से यह भी पूछा गया था, कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है। और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली है? 

वित्त मंत्री की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब देते हुए इनकार किया गया। जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है?

इसपर भी वित्‍त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया। और बताया कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती। 

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